राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 प्रतिष्ठापित कर वह विधि बना दी गयी कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गयी उद्घोषणा की अवधि को एक वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर यह अवधि तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।